वंदेमातरम विरोध

'वंदे मातरम' को लेकर विरोध और विवाद का इतिहास नया नहीं है। जब-जब इस राष्ट्रीय गीत को लेकर धार्मिक व्याख्याओं, राष्ट्रवाद की परिभाषा या प्रशासनिक दिशा-निर्देशों पर बहस छिड़ी है, तब-तब इतिहास में इसके विरोध की लहरें देखने को मिली हैं।

​1905–1910: ब्रिटिश हुकूमत का विरोध और प्रतिबंध

बंग-भंग (बंगाल विभाजन) के दौरान 'वंदे मातरम' स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा बनकर उभरा। ब्रिटिश सरकार ने इसे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ "उकसाने वाला" और "राजद्रोही" माना। अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से 'वंदे मातरम' गाने और कहने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तथा इसे गाने वाले छात्रों और आंदोलनकारियों को जेल व लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता था।

​1937: ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और वैचारिक मतभेद

1930 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना और 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' ने इस गीत के अंतिम छंदों (स्टैंजा) में दुर्गा माता और हिंदू देवी-देवताओं के उल्लेख पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि इस्लामी एकेश्वरवाद (एक ईश्वर की पूजा) में किसी भूमि या देवी को पूजना स्वीकार्य नहीं है।

​1937 का कांग्रेस समझौता: गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद वाली कांग्रेस कमेटी ने गीत के पहले दो छंदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया, जिनमें केवल प्रकृति और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है।

1937 का कांग्रेस समझौता: गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर, जवाहरलाल नेहरू,

 सुभाष चंद्र बोस

  ने क्या क्या कहा?

अक्टूबर 1937 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में 'वंदे मातरम' को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस फैसले के केंद्र में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की दूरदर्शिता और संवाद की अहम भूमिका थी।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का परामर्श

जब मुस्लिम लीग और कुछ अन्य वर्गों ने गीत के बाद के छंदों (स्टैंजा) में दुर्गा माता के संदर्भों और मूर्तिपूजा के प्रतीकों को लेकर आपत्ति जताई, तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए टैगोर से राय मांगी।

टैगोर ने अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर अपनी स्पष्ट सलाह दी:

"इस गीत का पहला भाग मातृभूमि की सुंदरता, स्नेह और भक्ति की भावना से भरा हुआ है, जिसे मैं पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ। 

लेकिन इसके बाद के हिस्से में हिंदू देवी-देवताओं का चित्रण है, जो एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में गैर-हिंदू समुदायों (विशेषकर मुसलमानों) के लिए धार्मिक भावनाओं के विपरीत हो सकता है। इसलिए राष्ट्रगीत के रूप में केवल इसके पहले दो छंदों को ही अपनाया जाना चाहिए।"

जवाहरलाल नेहरू का रुख

जवाहरलाल नेहरू (जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे) का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिक दरार न पड़े और सभी समुदाय एक साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ें।

समावेशी राष्ट्रवाद: नेहरू का मानना था कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा नहीं होना चाहिए जो देश के किसी बड़े नागरिक वर्ग को अलग-थलग महसूस कराए।

टैगोर के सुझाव का समर्थन: नेहरू ने टैगोर की राय का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने माना कि पहले दो छंदों में केवल भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता (जल, थल, और फसलों से लहलहाती भूमि) का वर्णन है, जिसमें कोई धार्मिक मूर्तिपूजा का प्रतीक नहीं है।

सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण

सुभाष चंद्र बोस 'वंदे मातरम' के बहुत बड़े प्रशंसक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक महत्व का गहरा सम्मान करते थे।

ऐतिहासिक भावना बनाम राष्ट्रीय एकता: नेताजी का स्पष्ट रुख था कि इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम को जो ऊर्जा और त्याग की भावना दी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि, वह यह भी मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

व्यावहारिक समझौता: नेताजी ने स्वीकार किया कि यदि इस गीत के कुछ हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव या मुस्लिम समुदाय में झिझक पैदा होती है, तो गुरुदेव टैगोर का सुझाया गया मध्यमार्ग (केवल पहले दो छंदों का गायन) ही सबसे सही समाधान है।

1937 के कांग्रेस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय

टैगोर के पत्र और नेहरू व बोस की सहमति के आधार पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की मौजूदगी वाली कांग्रेस कार्य समिति ने औपचारिक प्रस्ताव पारित किया:

पहले दो छंदों की स्वीकृति: 'वंदे मातरम' के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सम्मेलनों में गाने के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया।

धार्मिक स्वतंत्रता: यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी आयोजन में कोई व्यक्ति इन दो छंदों के अलावा भी असहज महसूस करता है, तो उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

1937 का यह समझौता स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और देशभक्ति के प्रतीक को सर्वस्वीकार्य बनाने का एक व्यावहारिक और संतुलित प्रयास भर था।कोई हल नहीं एक राष्ट्र दो संविधान को यही निर्णय बल देता है।

1937 का कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय भारतीय इतिहास में सबसे अधिक बहस वाले विषयों में से एक रहा है। इस निर्णय को देखने के मुख्य रूप से दो प्रमुख राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण रहे हैं:

​पहला दृष्टिकोण: व्यावहारिक समझौता और राष्ट्रीय एकता का प्रयास

​इस विचार को मानने वाले इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि:

​उस समय की मुख्य प्राथमिकता: 1937 में सर्वोच्च लक्ष्य अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करना था। तत्कालीन नेताओं का मानना था कि यदि राष्ट्रीय प्रतीकों पर आंतरिक विवाद बढ़ता है, तो इससे स्वतंत्रता संग्राम की धार कमजोर होगी और इसका सीधा लाभ ब्रिटिश हुकूमत को मिलेगा।

​तटस्थता और प्राकृतिक वर्णन: गीत के पहले दो छंदों में केवल मातृभूमि की नदियां, हवाएं, फसलें और उसकी सुंदरता का वर्णन है। इसे सर्वस्वीकार्य बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि मातृभूमि का सम्मान किसी विशेष धार्मिक कर्मकांड या प्रतीकों पर निर्भर नहीं है।

​अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: कई बहुसांस्कृतिक देशों में विवादित राष्ट्रीय गीतों या प्रतीकों के कुछ हिस्सों को संशोधित या सीमित करके अपनाया गया है ताकि सभी नागरिक उससे जुड़ाव महसूस कर सकें।

​दूसरा दृष्टिकोण: तुष्टिकरण और अलगाववाद की नींव

​इसके विपरीत, आलोचकों और राष्ट्रीय विचारकों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, जो आपके द्वारा उठाए गए बिंदु से मेल खाता है:

​सामंजस्य के बजाय आत्मसमर्पण: आलोचकों का तर्क है कि आपत्ति के आगे झुककर गीत को संपादित करना राष्ट्रीय गौरव से समझौता था। इससे यह संदेश गया कि बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिव्यक्तियों को किसी वर्ग के वीटो से बदला जा सकता है।

​द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory) को बढ़ावा: कई इतिहासकारों का मानना है कि 1937 के इस समझौते के बावजूद मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगें कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ती गईं। इस कदम ने जिन्ना की इस धारणा को बल दिया कि दोनों समुदाय सांस्कृतिक रूप से एक साथ नहीं रह सकते, जिसने अंततः 1947 के विभाजन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की।

​राष्ट्र के प्रतीकों का विभाजन: जब किसी देश का मूल राष्ट्रगीत अपनी पूर्णता में स्वीकार नहीं होता, तो इससे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने पर प्रश्नचिह्न लगता है।

​'दो संविधान' और 'टुकड़े-टुकड़े' का प्रश्न

​जहाँ तक एक राष्ट्र में दो व्यवस्थाओं या अलगाववादी प्रवृत्तियों का प्रश्न है:

​1937 का निर्णय वास्तव में संविधान निर्माण से पहले का निर्णय था। उस समय भारत का आधिकारिक संविधान अस्तित्व में नहीं था।

​हालांकि, इसके आलोचक यह तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों और मूल्यों में अस्पष्टता या लचीलापन देने से ही आगे चलकर अलग विधान, अलग झंडे और अलग पहचान जैसी मांगें उठीं।

​दूसरी ओर, इसके समर्थकों का कहना है कि भारत का 1950 का संविधान 'विविधता में एकता' के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ भारत की अखंडता को सर्वोपरि रखा गया है।

​1937 का यह निर्णय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे एक पक्ष "सामयिक रणनीति और सर्वसमावेशी प्रयास" मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे "राष्ट्रीय अस्मिता से समझौता और अलगाववाद की शुरुआती ढील" के रूप में देखता है।

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​1950: संविधान सभा में राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रगीत की बहस

24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा में राष्ट्रीय प्रतीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब भी 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' को लेकर मतभेद उभरे। अंततः डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने निर्णय दिया कि 'जन गण मन' राष्ट्रगान होगा, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में 'वंदे मातरम' के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए इसे "समान दर्जा और सम्मान" दिया जाएगा।

​2006: शताब्दी वर्ष समारोह पर उलेमाओं का विरोध

2006 में जब भारत सरकार ने 'वंदे मातरम' के 130 वर्ष पूरे होने पर स्कूलों में इसे अनिवार्य रूप से गाने का निर्देश जारी किया, तब कई मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं (जैसे जमीयत उलेमा-ए-हिंद) ने इसके खिलाफ फतवे जारी किए और इसे धार्मिक आस्था के खिलाफ बताते हुए विरोध किया।

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2009 व 2017: नगर निगमों और विधायिकाओं में अनिवार्य करने पर विवाद

​2009: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से 'वंदे मातरम' न गाने का आह्वान किया गया, जिसका देशभर में राजनीतिक विरोध हुआ।

​2017: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु के स्कूलों और दफ्तरों में इसे अनिवार्य करने के आदेश और मुंबई-जयपुर के स्थानीय निकायों में इसके गाए जाने के नियम पर विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों के बीच तीखी बहस हुई।